Tuesday, 09 August 2022

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ओबीसी डेटा जमा करने में जुटी प्रशासन : मनपा चुनाव पर लग सकता है , ग्रहण

ओबीसी डेटा जमा करने में जुटी प्रशासन : मनपा चुनाव पर लग सकता है , ग्रहण

SOURCE BY : POST REPORTS


ओबीसी आरक्षण बिगाड सकता है , मनपा चुनाव 


स्थानी निकाय चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया यहां तक कि आदेशों के अनुसार ओबीसी के बिना ही राज्य में ही 14 महानगर पालिकाओं के लिए आरक्षण के निर्धारित कर दिए जय प्रभावों के अनुसार मतदाता सूची तैयार कर वास्तविक चुनाव की तारीखों का ऐलान करना बाकी है।


आरक्षण ड्रा निकाले जाने के अब 2 दिन ही गुजरे हैं कि राज्य सरकार के प्रधान सचिव की ओर से आए निर्देशों के अनुसार ओबीसी का डाटा जमा करने में मनपा प्रशासन जुट गया है जिससे जुलाई या सितंबर में चुनाव के समय ग्रहण लगने के आसार हैं गुरुवार को मुख्यालय में मनपा आयुक्त अधिकारियों की बैठक ली गई इसमें सहायक आयुक्त उपस्थित थे सभी सहायक आयुक्तों को ओबीसी डेटा जमा करने के निर्देश जारी किए गए।


मतदाता सूची का करें उपयोग ,आयोग का सुझाव



मध्यप्रदेश के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का राज्य चुनाव आयोग द्वारा उत्पन्न किया गया जिसके अनुसार सर्वेक्षण कर स्थानीय निकाय में ओबीसी वर्ग का प्रतिशत निश्चित करने का आयोग ने जताया है इसके लिए आयोग ने मतदाता सूची बताया जाता है की मतदाता सूची के आधार पर ओबीसी की जानकारी संकलित कर संकलित कर रिपोर्ट अगली कार्रवाई के लिए सरकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रधान सचिव ने मनपा को पत्र भेजा आयुक्त ने प्रधान सचिव के पत्र को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द सर्वेक्षण करने की हिदायते दी ।



तुरंत तैयार करें टीम


मनपा आयुक्त ने इस संदर्भ में डाटा तैयार करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों को जुटाकर तुरंत टीम तैयार करने का स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिए संपूर्ण प्रक्रिया में जोन के सहायक आयुक्त नियंत्रण अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे संभालेंगे हाल ही में ओबीसी के लिए तमाम संगठनों की गई थी जिसमें संगठनों ने आरक्षण के निकाय चुनाव आयोग के समक्ष रखी थी।


 राज्य सरकार द्वारा भेजी गई आयोग की ओर से रिपोर्ट तैयार की जा रही है जबकि अलग से रिपोर्ट तैयार करने के लिए मनपा आयुक्त को दिए गए आयोग की कार्य कक्षा के अनुसार उपलब्ध अभिलेख रिपोर्ट के आधार पर राज्य के ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकाय में आरक्षण देने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय जानकारी आयोग द्वारा भी संकलित की जा रही है।