Bureau Chief Vishnu Chansoliya Reports

Postreports Desk Team

उरई। कोरोना महामारी के कारण बीते वर्ष शराब की दुकानों का संचालन नहीं हो सका था, जिससे सरकारी लाइसेंस लिये शराब कारोबारियों को करोड़ो रूपये का नुकसान उठाना पड़ा था, आज आबकारी ठेकेदार संघ द्वारा उरई के सड़को पर काली पट्टी बांध कर आबकारी नीतियों का विरोध करते हुय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें 45 दिनों से अधिक के 1 दुकानों की लाइसेंस की फीस की मांग की है।

शुक्रवार को जालौन के उरई में आबकारी ठेकेदार संघ के बैनर तले 2 दर्जन से अधिक लाइसेंस धारकों ने काली पट्टी बांध जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए कहा कि कोरोनावायरस के चलते आबकारी वर्ष 2020 एक केस बाधित रहा सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन में प्रदेश भर की शराब की दुकानों का संचालन नहीं हो सका तथा 11 मई 2020 से व्यवस्थित रूप से इसकी शुरुआत हुई थी .

जिससे शराब लाइसेंसी अपना कारोबार नहीं कर सके कारोबार ना होने के कारण लाइसेंस धारकों को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा और शराब कारोबारियों को करोड़ों रुपए धनराशि लाइसेंस फीस के मद में सरकार के पास जमा रही। अतः सरकार से मांग है .

कि लगभग 45 दिन से अधिक समय तक दुकानो के बंद रहने से जो फीस सरकार के पास जमा है, उसे सरकार वापस करें जिससे व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई हो सके।अगर उनकी मांगे पूरी न होती है तो आंदोलन किया जाएगा और दुकानों को भी बंद रखा जाएगा।